ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 2002-2007 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਹਰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਅਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਨਤੀਜੇ ਭਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਕੜਜਾਲ ਇਤਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਾਂਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਧੇੜਨ ਲਈ ¦ਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਫਨਾਸਿਤਾਨ ਤੋਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਓਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਰਥਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਪਗ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਪਗ 20 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਓਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰ ਮੱਛ ਵਿਓਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਕਟ ਅਧੀਨ 12546 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 13380 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘‘ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰਜ਼’’ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਇਛਕ ਵਰਕਰ ਵੀ ਵਾ¦ਟੀਅਰ ਬਣਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਅਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6900 ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 400 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ 17 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ , ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ 10 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ 5 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜ¦ਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 29 ਹਜ਼ਾਰ, ਤੀਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 157.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 73748 ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ 485.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ 748 ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ 814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਆ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੜਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਰੋਜ ਮਰਰ੍ਹਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ 522 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਵਿਚ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਰੇਤਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 900 ਕਿਊਬਕ ਫੁਟ ਵਾਲੇ ਟਿਪਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 3000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੀਫਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 700 ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਓਪਾਰ ਵੱਧਣ ਉਪਰ ਵੀ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਗਨ 15000 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 21000 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ 240 ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਹਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲੀ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚਨਈ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਨਾਲ 400 ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਾਅਰਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਵੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।